महिला र दलित मेयर बन्न नसक्ने नै हुन त ?

आफुलाई समावेशी दलको हुँकार पिट्नेहरु नै स्थानीय तहको उम्मेदवार छनौटमा यत्ती बिघ्न संकिर्ण होलान् भन्ने लागेको थिएन । कांग्रेस , एमाले , माओवादी , राप्रपा लगायतका ठुला दलहरुले महिला , दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई कतैपनी प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाएको पाईएन ।

  

महिलालाई प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कुनै एकको उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भएकाले यी दलहरुले सबै क्षेत्रमा महिलालाई उपाध्यक्ष वा उपमेयरमा उठाएका छन् । अध्यक्ष वा मेयरको दावेदारको रूपमा कसैले पनि प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् , अपवाद बाहेक । यो कत्तिसम्मको न्यायोचित छ ? यसले नेपाली महिलाहरुको नेतृत्व क्षमता माथी प्रश्न उठाएको छ । के महिलाहरु उपाध्यक्ष वा उपमेयरका लागि मात्रै योग्य हुन त ? राष्ट्रपति , सभामुख , प्रधानन्यायाधीश , वाणिज्य संघको अध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण पदको नेतृत्व गर्न सक्ने नेपाली महिलाहरु मेयर बन्न नसक्ने नै हुन त ?

उस्तै स्थिति छ सदियौँ देखि पिछडिएको दलित समुदायको पनि । अझ यो समुदायलाई त झनै उपेक्षा गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दलित महिला सदस्यको सिट सुरक्षीत गरेको छ । त्यस अनुरुप बाध्य भएर उम्मेदवार त बनाईएका छन् तर त्यसबाट नेतृत्व  क्षमता भएका महिलाहरु आउँछन् भनेर विश्वास भने गर्न सकिँदैन । आईहाले पनि ज्यादै कम । यसको मतलब दलित महिलाहरुको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठाएको भने होईन । वहाँहरु पनि अब्बल , क्षमतावान र योग्य हुनुहुन्छ तर न्युन संख्यामा ।

यसबाट भोलि दलित प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व कत्तिको अर्थपूर्ण रहला भन्नेमा शंका उब्जिएको छ । यसले अन्य क्षमतावान दलित पुरुष प्रतिनिधिको बाटो छेके जस्तो महसुस भएको छ । दलित महिला भनिनु भन्दा दलित प्रतिनिधि मात्रै भनिएको भए न्यायोचित हुने थियो । यसमा राजनीतिक दलका नेताहरूको कुन स्वार्थ लुकेको छ त्यो भने बुझ्न बाँकी नै छ । यद्यपि संतोष मान्नुपर्ने माध्यम चै छ ।